पंजाब सरकार को बुलडोजर एक्शन पर नोटिस; हाईकोर्ट ने इस तारीख तक जवाब मांगा, नशा तस्करों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मामला

Punjab Bulldozer Action: योगी सरकार की तरह पंजाब सरकार ने भी नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। लेकिन पंजाब सरकार के इस बुलडोजर एक्शन को लेकर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

दरअसल, पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों पर किए जा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में यह दलील दी गई कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करना उचित है, लेकिन उसे गिराना किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई कि, सरकार के बुलडोजर एक्शन फौरन रोक लगाई जाये।

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बुलडोजर एक्शन पर AAP का बयान

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बुलडोजर एक्शन पर AAP का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि, पंजाब सरकार नशा के खिलाफ मुहिम चला रही है। जहां इस प्रकार की याचिका से नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम को दबाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि, भगवंत मान सरकार ने पंजाब में नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई छेड़ दी है। नशे के खिलाफ पंजाब में युद्धस्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

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नशे को रोकने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई

पंजाब में नशे की पूरी तरह रोकथाम के लिए स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है। चंडीगढ़ में 1 मार्च शनिवार सुबह नशे पर बनी स्पेशल कमेटी की मीटिंग हुई। जिसमें मंत्री हरपाल चीमा, मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ बलबीर सिंह समेत कमेटी के अन्य सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी गौरव यादव की भी इस मीटिंग में मौजूदगी रही। इस मीटिंग में नशे को रोकने के लिए प्लान और एक्शन पर विस्तार से चर्चा की गई।

पंजाब के सभी जिलों को लेटर जारी

नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और संबन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को एक लेटर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि, पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के सिलसिले में सभी डीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नशा मुक्ति केंद्र दवाओं, परीक्षण किट और कर्मचारियों से पूरी तरह सुसज्जित हों।

मुख्य सचिव ने कहा कि, कार्रवाई की वजह से नशे के आदी हो चुके लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनके लिए पहले ही पुनर्वास केंद्र और तमाम इंतजाम कर लिए जाएं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि, किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अभियान में आईएएस संदीप कुमार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और किसी भी कमी की रिपोर्ट करेंगे, साथ ही पूरे अभ्यास की उच्चतम स्तर पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जाएगी।

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